नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) जापानको संघीय परिषद्ले हालै गरेको निर्णयप्रति गुरुङ समाज जापानले गम्भीर असहमति प्रकट गर्दै घोर भत्सर्ना गरेको छ। सन् २०२६ मार्च २९ मा बसेको बैठकले विगतको १९ औं महाधिवेशनबाट पारित ३ बुँदे सहमतिलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो। अध्यक्ष युवराज गुरुङद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नेफिन जापानको उक्त कदमलाई ‘एकाङ्की’, ‘पूर्वाग्रही’ र ‘हास्यस्पद’ भन्दै संस्थागत मर्यादा विपरीत भएको उल्लेख गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा गुरुङ समाज जापान आफ्नो मातृसंस्था ‘तमू हयूल छोंज धीं गुरुङ राष्ट्रिय परिषद् नेपाल’ बाट आधिकारिक सम्बन्धन प्राप्त संस्था भएको दाबी गरिएको छ। नेफिनको प्रवास नियमावली २०७९ अनुसार नेपालमा आबद्ध मातृसंस्थाले मान्यता दिएको जातीय संगठन विदेशमा स्वतः सदस्य हुन योग्य हुने प्रावधान छ। यस्तो कानुनी व्यवस्था र नेफिन केन्द्रले यसअघि नै पठाएको स्पष्टीकरण पत्रलाई समेत बेवास्ता गर्दै समाजलाई महासंघबाट बाहिर राख्ने प्रयास गरिएको भन्दै विज्ञप्तिमा कडा आपत्ति प्रकट गरिएको छ।

अन्त्यमा, गुरुङ समाजले नेफिन जापानलाई आफ्नो विधि र विधान अनुसार चल्न तथा आदिवासी जनजातिहरूको साझा भावनाको कदर गर्न आग्रह गरेको छ। महासंघ जस्तो गरिमामय संगठनले पूर्वाग्रही ढंगले निर्णय गर्दा यसको उद्देश्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने भन्दै समाजले आफ्नो अधिकार प्राप्तिको लागि अडिग रहने जनाएको छ। नेफिनले आफ्नो संगठनात्मक कर्तव्य र जिम्मेवारी पुरा गर्नेमा अझै पनि विश्वास रहेको  विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

बिज्ञप्ति हेर्नुहोस ।